सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक केस की सुनवाई करते हुए अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि हिन्दू लॉ बनने के बाद 63 सालों में किसी भी सरकार की तरफ से समान नागरिक कानून बनाने की पहल नहीं हुई. सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब सत्ता में बीजेपी है. अनुच्छेद 370 और राम मंदिर के साथ एक देश एक कानून बीजेपी के एजेंडे में रहा है. ऐसे में क्या सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी के बाद सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी?