देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कहा है कि यह 25 करोड़ रुपए की रकम सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से वसूली जाएगी.
The National Green Tribunal Monday asked the Delhi government to deposit Rs 25 crore with the Central Pollution Control Board (CPCB) for their failure to curb the problem of pollution in the city. A bench headed by NGT Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel also asked the AAP government to furnish a performance guarantee of Rs 25 crore with the apex pollution monitoring body to ensure that there is no further lapse in this regard.