दिल्ली हिंसा का मामला सबसे बड़ी अदालत में भी पहुंचा. चीफ जस्टिस ने दिल्ली हिंसा पर सख्त टिप्पणी करते हुए. बुधवार को सुनवाई का फैसला किया. जस्टिस बोबड़े ने कहा कि - कोर्ट की शक्तियां सीमित है. कोर्ट हिंसा रोक नहीं सकती, बाद में शांति की अपील जरूर कर सकती है. उन्होंने कहा कि - ऐसे मामलों में कोर्ट पर दबाव पड़ता है. हम आपको बता दें कि - हिंसा पीड़ितों के साथ-साथ जनहित याचिका भी डाली गई है.
Even as he agreed to hear on Wednesday a fresh petition by victims of recent violence in Delhi, Chief Justice of India SA Bobde on Monday pointed out that the Supreme Court too has its limitations and that no court can prevent incidents. You must understand that we are not equipped to prevent such things from happening. We can only come into scene after such occurrences have happened, the CJI told senior advocate Colin Gonsalves, who appeared for the victims.