दिल्ली में जहां अधिकारों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सीमा रेखा खींच दी है. पांच जजों की बेंच ने कहा कि दिल्ली चलाने का अधिकार चुनी हुई सरकार का है लेकिन एलजी अभी भी पुलिस,जमीन और कानून से जुड़े मामलों के बॉस रहेंगे.