गुजरात सरकार ने आर्थिक पिछड़ेपन को आधार मानकर राज्य में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. इस बाबत 1 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी. शुक्रवार को राज्य सरकार में मंत्री विजय रूपानी ने इस फैसले की जानकारी दी.