नेपाल का नये भारत विरोधी नक्शे वाला प्लान अटक अटक कर आगे बढ़ रहा है. नेपाल ने 18 मई को एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया था. भारत ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद नेपाल में भी इस फैसले पर और चर्चा करने की मांग होने लगी, कल ये खबर आई थी कि नेपाल में नए नक्शे को संविधान में शामिल करने के प्रस्ताव पर चर्चा टल गई है, ये नेपाल के पीछे हटने का संकेत था. लेकिन अब वहां का घटनाक्रम बदल रहा है. नक्शे के प्रस्ताव को पास कराने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को दो तिहाई बहुमत की ज़रूरत है, और वहां की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए समर्थन जुटा रही है. नेपाल के विदेश मंत्री ने बातचीत से समाधान करने और भारत से सुगौली संधि का सम्मान करने की बात कही है. भारत की नज़र पूरे घटनाक्रम पर है. इस बीच नेपाल ने भारत के साथ लगी सीमा के पास धारचूला-टिंकर रोड के निर्माण का काम शुरू कर दिया है. यानी नेपाल लगातार भारत पर दबाव बनाने वाली कूटनीति कर रहा है. इसके पीछे चीन की शह भी हो सकती है. आजतक की टीम ने नेपाल की इस कूटनीति पर भारत-नेपाल बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. देखें ये रिपोर्ट.
Tensions have been simmering between India and Nepal for the last six months, and have intensified recently with the neighbouring countries vocally taking potshots at each other.Nepal Prime Minister KP Oli released a new political map of Nepal showing areas of Lipulekh, Kalapani and Limpiyadhura as a part of its territory, and sought constitutional status to the map. In this video, we will explain the Indo-Nepal issue.Watch the video.