जम्मू कश्मीर में सियासी सूनामी की हलचल जारी है. राष्ट्रपति राज्यपाल शासन के लिए मंजूरी दे चुके हैं. यानी घाटी की बागडोर अब सीधे- सीधे केंद्र के पास आ चुकी है. आतंकी हमले, सीजफायर उल्लघंन, जवानों की शहादत और पत्थरबाजी जैसी तमाम चुनौतियां मोदी सरकार के सामने है. जिससे निपटने में अब उनके सामने किसी तरह की कोई बाधा नहीं है.