सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की हालिया टिप्पणी के बाद एक बार फिर पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in promotion) को लेकर विवाद गहरा गया है. प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और इसे लागू करना या न करना राज्य सरकारों (State Government) के विवेक पर निर्भर करता है. सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी को लेकर लोकसभा (Lok Sabha) में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार ने साफ किया कि इस मुद्दे पर सरकार का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है.
The Lok Sabha on Monday witnessed ruckus over the remark of Supreme Court on reservations in jobs and promotions for SCs and STs. The opposition blamed the Centre Government for snatching the rights of the backward community. Watch the video.