सवर्ण वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार ने लोकसभा में संशोधन बिल पेश कर दिया है. बिल को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थंवर चंद गहलोत ने पेश किया. इस पर दोपहर 2 बजे से बहस शुरू होगी. संविधान में 124वां संशोधन बिल गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देगा.
The government on Tuesday introduced a bill in Lok Sabha that seeks to amend the Constitution to provide 10 per cent reservation in jobs and educational institutions to economically backward upper castes. The Constitution (124th Amendment) Bill 2019, approved by the Union Cabinet on Monday, was brought in on the last day of the Winter Session of Lok Sabha. Union Minister Thaawarchand Gehlot introduced the Bill in the House amid protests by Samajwadi Party.