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सांसदों-विधायकों के खिलाफ 4,859 आपराधिक मामले पेंडिंग, SC की रिपोर्ट में मिली चौंकाने वाली जानकारी

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट में सामने आया है कि देश भर की अदालतों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4 हजार 859 आपराधिक मामले पेंडिंग हैं. ये संख्या दो साल से भी कम वक्त में 17% बढ़ गई है.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 10 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 10:28 AM IST
  • सितंबर 2020 तक 4,859 केस पेंडिंग
  • दिसंबर 2018 में 4,122 केस पेंडिंग थे

सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर की अदालतों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ करीब 5 हजार मामले अभी भी पेंडिंग हैं. ये संख्या दिसंबर 2018 के बाद से 17% बढ़ गई है.

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एमिकस क्यूरी और सीनियर वकील विजय हंसारिया (Vijay Hansaria) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ पेंडिंग आपराधिक मामलों में दो साल से भी कम समय में 17% की बढ़ोतरी हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2018 तक सांसदों और विधायकों के खिलाफ अदालतों में 4,122 आपराधिक मामले पेंडिंग थे, जिनकी संख्या सितंबर 2022 तक बढ़कर 4,859 हो गई है. इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि दो साल में चुने गए कई सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं.

इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकारों ने अपनी पार्टी के कई सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों को वापस भी ले लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी सरकार ने ऐसे 76 मामलों को रद्द कर दिया है. इनमें संगीत सोम, कपिल देव, सुरेश राणा और साध्वी प्राची जैसे नाम शामिल हैं.

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देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ पेंडिंग आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से निचली अदालत में लंबित ऐसे मुकदमों की खुद निगरानी करने को कहा था. इसके साथ ही ये भी कहा था कि अगर किसी मुकदमे पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी हो तो उसे भी जल्द से जल्द हटाया जाए.

 

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