खुद को PMO अधिकारी बताकर करता था ठगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया ₹35 हजार का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमओ में फर्जी अधिकारी का स्वांग भरने वाले विवेक केशवन पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. विवेक पर खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले एक अधिकारी के रूप में पेश करने और मंदिर दर्शन, सरकारी आवास और कारों सहित विभिन्न विशेषाधिकारों की मांग करने का आरोप है. 

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने केशवन के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर जुर्माना लगाया. केशवन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था. 

केशवन पर लगाया 35 हजार रुपये का जुर्माना

अदालत ने केशवन की याचिका खारिज कर दी. उसे दो सप्ताह के भीतर दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को लागत का भुगतान करने का आदेश दिया. यह धनराशि POCSO (यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा) पीड़ितों के लिए परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए नामित की गई है. आरोपों के मुताबिक, केशवन और प्रमोद कुमार सिंह नाम के एक साथी ने खुद को पीएमओ के उच्च पदस्थ अधिकारी बताकर कई सरकारी अधिकारियों को फोन किया. 

प्रमोद कुमार सिंह ने खुद को पीएमओ का प्रधान सचिव बताते हुए पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अपने कथित दौरे के दौरान केशवन के लिए सरकारी वाहन, आवास और दर्शन सुविधाओं का अनुरोध किया. केशवन ने तर्क दिया कि उन्होंने घोटाले में कोई भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने दावा किया कि सिंह ने उनकी जानकारी के बिना सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उनके नाम और नंबर का इस्तेमाल किया था.  उन्होंने कहा कि इन कथित कृत्यों से उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला.

प्रमोद कुमार सिंह ने खुद को पीएमओ का प्रधान सचिव बताया था

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि सरकारी अधिकारियों ने वास्तव में केशवन के फोन नंबर पर उनकी यात्राओं की पुष्टि करने और पांडिचेरी में एक वाहन और आवास प्रदान करने सहित उनके लिए सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए संपर्क किया था. अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि केशवन के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत थे और उसकी याचिका खारिज कर दी गई. 

दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत एक्शन लिया जाएगा 

न्यायमूर्ति चावला ने कहा कि सह-अभियुक्तों द्वारा उनके नाम और नंबर के दुरुपयोग के संबंध में केशवन का तर्क अभियोजन पक्ष के तर्क और सबूतों को देखते हुए मान्य नहीं था. अपनी याचिका खारिज होने के साथ, केशवन को अब कथित प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के अपराधों के संबंध में अपने खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रखने का सामना करना पड़ेगा. आरोपों के मुताबिक, केशवन और प्रमोद कुमार सिंह नाम के एक साथी ने खुद को पीएमओ के उच्च पदस्थ अधिकारी बताकर कई सरकारी अधिकारियों को फोन किया.