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'पत्नी सताए तो पति कहां जाए...', राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने के लिए SC में याचिका

देश में पत्नियों से प्रताड़ित पतियों की संख्या बढ़ती जा रही है. 2021 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में 81,063 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या कर दी, जिनमें 33.2 फीसदी पुरुषों ने पारिवारिक समस्या, 4.8 फीसदी ने विवाह से जुड़े विवाद और घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या कर ली थी. इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाते हुए राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की मांग की गई है.

प्रताड़ना के शिकार पति के मामले में कार्रवाई का आदेश देने का अनुरोध (सांकेतिक फोटो) प्रताड़ना के शिकार पति के मामले में कार्रवाई का आदेश देने का अनुरोध (सांकेतिक फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 15 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 6:52 PM IST

देश में राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की मांग तेज होती जा रही है. इस मांग को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई. वकील महेश कुमार तिवारी ने यह याचिका दायर की है, जिसमें घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या जैसे मामलों से निपटने के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई है. 

याचिका में भारत में आकस्मिक मौतों पर 2021 में प्रकाशित NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि देश भर में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की. इनमें से 81,063 विवाहित पुरुष और 28,680 विवाहित महिलाएं शामिल हैं. यह भी बताया गया कि साल 2021 में करीब 33.2 प्रतिशत पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण और 4.8 प्रतिशत ने विवाह संबंधी वजहों से अपनी जान दे दी थी.

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याचिका में एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि 33.2 फीसदी पुरुषों ने पारिवारिक समस्या, 4.8 फीसदी ने विवाह से जुड़े विवाद और घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या कर ली थी.

इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि विधि आयोग पीड़ित पुरुषों के सुसाइड केसों पर स्टडी करें और इसके आधार पर राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन का फैसला लिया जाए. इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाएं. इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों को घरेलू हिंसा के शिकार पुरुषों की शिकायत पर केस दर्ज करने के पुलिस को निर्देश दिए जाएं.

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