देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस कानून की समीक्षा पूरी होने तक देशद्रोह का कोई नया केस दर्ज नहीं होगा. कोर्ट ने मुताबिक जो लोग इस केस की वजह से जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए कोर्ट आ सकते हैं. कोर्ट ने पहले से दर्ज मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस मामले में राज्यों को निर्देश जारी करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है और देश के नागरिकों के अधिकार की रक्षा जरूरी है. चीफ जस्टिस ने कहा कि उपनिवेश काल में बनाए और लागू किए गए राजद्रोह कानून पर सरकार पुनर्विचार करने को राजी है.
Hearing on the sedition law was held in the Supreme Court today, in which the judge said, this law has been misused and it is necessary to protect the rights of the citizens of the country. The Chief Justice said that the government is ready to reconsider the sedition law enacted and implemented during the colonial period.