Advertisement

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए रहे शर्मा बंधुओं को एडीजे कोर्ट से झटका, चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार

चेक बाउंस मामले में जिला और सत्र न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्व निजी सचिव रमेश शर्मा और भूपेंद्र शर्मा की सजा बरकरार रखी. दोनों को निचली अदालत ने एक साल की जेल और पीड़ित को 1 करोड़ 65 लाख रुपये देने के आदेश दिए थे.

जिला एंव सत्र न्यायलय ग्वालियर. जिला एंव सत्र न्यायलय ग्वालियर.
सर्वेश पुरोहित
  • ग्वालियर,
  • 13 जून 2023,
  • अपडेटेड 11:23 PM IST

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिला एवं सत्र न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए रह चुके शर्मा बंधुओं की सजा बरकरार रखी है. साल 2018 में निचली अदालत ने दोनों को चेक बाउंस के मामले में दोषी पाया था. कोर्ट ने दोनों को एक साल की जेल और पीड़ित को 1 करोड़ 65 लाख देने का आदेश दिए थे.

Advertisement

ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय ने रमेश शर्मा और भूपेंद्र शर्मा को चेक बाउंस मामले में दोषी पाया है. दोनों शर्मा बंधु केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्व पीए रहे चुके हैं. कोर्ट ने दोनों को एक साल की सजा और पीड़ित को 1 करोड़ 65 लाख देने का आदेश को भी बरकरार रखा. 

पांच साल पुराना है मामला

दरअसल, मामला पांच साल पुराना साल 2018 का है. शहर के जाने-माने नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एएस भल्ला के साथ पार्टनरशिप में एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने के लिए रमेश शर्मा और भूपेंद्र शर्मा ने अनुबंध किया था. मगर, उनको मशीन पुरानी दे दी गई थी. इसे लेकर डॉक्टर और शर्मा बंधुओं के बीच काफी विवाद हुआ था.

Advertisement

इसके बाद रमेश शर्मा और भूपेंद्र शर्मा की ओर से डॉ. भल्ला को चेक दिया गया था. मगर, चेक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गया था. इसके खिलाफ डॉक्टर भल्ला ने रमेश शर्मा और भूपेंद्र शर्मा के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था. इस पर निचली अदालत ने अक्टूबर 2018 में फैसला सुनाते हुए दोनों को दोषी ठहराया था. 

शर्मा भाईयों ने फैसले के खिलाफ की थी अपील

इस आदेश के खिलाफ शर्मा भाईयों की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और उनकी एक साल का सजा को बरकरार रखा.

इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों को 1 करोड़ 65 लाख रुपए दो किस्तों में देने के आदेश दिए हैं. अब इस सजा से बचने के लिए सिंधिया के पूर्व निजी सचिव रमेश शर्मा और भूपेंद्र शर्मा को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement