₹610 की एक थाली और ₹1000 में बाल्टी... MP के सिंगरौली आंगनवाड़ी घोटाले में चौंकाने वाली रेट लिस्ट

कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की आंगनवाड़ियों में बर्तन खरीद को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया था. आरोप था कि अधिकारियों ने बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर बर्तन खरीदे, जिससे सरकारी धन की भारी हेराफेरी हुई. उस समय जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन कोई भी खुलकर जवाब देने को तैयार नहीं था. अब विधानसभा सत्र के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस घोटाले और उस पर हुई कार्रवाई का खुलासा किया है. 

दरअसल, कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सिंगरौली में बर्तन खरीद से जुड़े घोटाले पर सवाल उठाया था, जिसके जवाब में अधिकारियों की अनियमितताओं से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई.

महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने अपने जवाब में एक रेट लिस्ट पेश की, जिसमें सिंगरौली के अधिकारियों द्वारा की गई खरीद का खुलासा हुआ. इस लिस्ट के अनुसार, स्टील की थाली 610 रुपए, स्टील ग्लास 162 रुपए, स्टील चम्मच 38 रुपए, स्टील करछुल 355 रुपए, स्टील कंटेनर 993 रुपए, स्टील जग 247 रुपए और स्टील बाल्टी 1,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से खरीदी गई. 

हैरानी की बात यह है कि सिर्फ थालियों पर 2.83 करोड़ रुपए, बाल्टियों पर 31 लाख रुपए, गिलासों पर 74 लाख रुपए, चम्मचों पर 17 लाख रुपए और कंटेनरों पर 61 लाख रुपए खर्च किए गए. 

'aajtak' ने भोपाल के बर्तन विक्रेताओं से इन बर्तनों की कीमतों की पड़ताल की, लेकिन किसी भी दुकानदार ने इतनी महंगी कीमतों की पुष्टि नहीं की. इससे साफ है कि बर्तन खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई.

इस मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. आंगनवाड़ियों के लिए बर्तन न तो सिंगरौली, न भोपाल और न ही आसपास के किसी जिले से खरीदे गए, बल्कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से खरीदे गए. 

अधिकारियों ने खुले बाजार से उचित कीमत पर खरीदारी करने के बजाय गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के जरिए कई गुना अधिक दामों पर यह सौदा किया. बर्तनों का टेंडर छत्तीसगढ़ की 'जय माता दी कॉरपोरेशन' को दिया गया, जिससे इस खरीद पर कई सवाल उठे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्थानीय बाजारों में ये बर्तन कम कीमत पर उपलब्ध थे, तो अधिकारियों ने इतनी महंगी दरों पर खरीद क्यों की?

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि यह घोटाला उनके संज्ञान में आ चुका है और दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

मामले की जांच के लिए रीवा संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है. गड़बड़ियों में शामिल जिला कार्यक्रम अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा, सामग्री आपूर्ति की प्रक्रिया जारी है, लेकिन भुगतान को फिलहाल रोक दिया गया है ताकि घोटाले की पूरी जांच हो सके.