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मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्बलिंग की रोकथाम और ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए शिवराज सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है. अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा को टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है. इस टास्क फोर्स में कुल 7 सदस्य हैं.
टास्क फोर्स विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों, वैधानिक स्थितियों और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी. इस टास्क फोर्स में प्रमुख सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग, संचालक लोक अभियोजन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआइडी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश भवन, प्रबंध संचालक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सचिव गृह विभाग को सदस्य बनाया गया है. अपर मुख्य सचिव इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष रहेंगे.
आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज बच्चों और युवाओं में सिर चढ़ कर बोल रहा है. ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते कई लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है और उनको पता ही नहीं चलता कि वे कब इस माया जाल में फंस गए.
ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों की जान जाने के कई खबरें सामने आई हैं. गेम खेलने के लिए बच्चे अपने माता-पिता के अकाउंट तक खाली कर देते हैं. युवा अपनी मेहनत की कमाई को इसमें लगा देते हैं. कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि गेमिंग के कारण लोगों की जान तक चली गई. इन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए ही मध्यप्रदेश सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून बनाने जा रही है.