MP: भोपाल में यूथ कांग्रेस का 'हल्लाबोल', CM आवास घेरने जा रहे कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार

भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास को घेरने जा रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज कई मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान सीएम हाउस को घेरने का भी कार्यक्रम था. 

मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों और आदवासियों पर हो रहे अत्याचार का आरोप लगाते हुए भोपाल में प्रदर्शन किया. 'हल्लाबोल युवा शंखनाद' नाम से आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास को घेरने की कोशश की. प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल थे. 

बता दें कि कांग्रेस की मांग है कि व्यापमं की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती वर्ग-3, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 एवं कृषि विस्तारक भर्ती घोटाले की उच्चस्तरीय जांच हो, रद्द हो. इसके अलावा चयनित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाए. आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाए एवं वे वेतनभोगी घोषित किए जाएं.

कांग्रेस की ये भी मांग है कि कोरोना के सामय संविदा पर नियुक्त किए गए डॉक्टर जीएनएम-एएमए का निलंबन समाप्त कर उन्हें तत्काल बहाल किया जाए. विद्यार्थियों को दो साल से स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, उन्हें तत्काल प्रभाव से स्कॉलरशिप दिया जाए. सैनिकों और अर्धसैनिक बलों की भर्ती दो अतिरिक्त अवसरों के साथ तत्काल शुरू की जाए.

नए पद भी सृजत करने की मांग

कांग्रेस की मांग है कि पहले रिटायरमेंट की उम्र 62 साल, अब 5 साल अतिरिक्त संविदा के रूप में रखने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाकर नए पद सृजित किए जाएं. बैकलॉग के रिक्त 1.5 लाख पदों पर भर्ती की जाए. अतिथि शिक्षकों और विद्वानों का नियमितीकरण एवं वेतनवृद्धि की जाए. इसके अलावा पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए.

MPSI भर्ती प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने की मांग

कांग्रेस ने मांग की कि 2017 से नहीं निकली एमपीएसआई की भर्ती की प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जाए. एमपीपीएससी की परीक्षाएं नियत समय से नहीं कराई जा रही है जिन्हें समय पर करवाकर पीएससी की निविदा में पदों की संख्या जो कम रखी जा रही है, उसे बढ़ाया जाए. आदिवासियों किसानों पर हो रहे अत्याचार पर सरकार लगाम लगाए और सिवनी मॉब लिंचिंग की सीबीआई जांच कराई जाए.

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