मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बताया कि कर्मचारी चयन मंडल को बेरोज़गारों के फॉर्म फीस से 530 करोड़ रुपये मिले हैं. इस राशि का उपयोग सरकारी योजनाओं जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में किया जा रहा है. बेरोज़गार युवाओं की मांग है कि सरकार या तो परीक्षा शुल्क माफ करे या वन टाइम एग्जाम फीस ले.