मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं से भर्ती परीक्षा के फॉर्म के नाम पर वसूले गए 530 करोड़ रुपये का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के खर्च में किया जा रहा है. विधानसभा में दिए गए जवाब के अनुसार, कर्मचारी चयन मंडल ने 2016 से 2024 के बीच 112 परीक्षाओं का आयोजन किया, जिससे यह राशि एकत्र हुई. देखें.