
भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रतिष्ठित खजाने रत्न भंडार की गुम चाबी को लेकर लंबे वक्त से चल रहे रहस्य ने बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच एक नया मोड़ ले लिया है. इसी बीच बीजेपी नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार ने ओडिशा हाईकोर्ट को बताया कि लापता चाबी पर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता.
सरकार द्वारा अदालत को सौंपे एक हलफनामे में राज्य सरकार ने दावा किया कि कमीशन द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं हैं.
'आयोग ने पूरी की जांच रिपोर्ट'
वहीं, 12वीं सदी के मंदिर से चाबियों के गायब होने की जांच के लिए गठित आयोग ने अपनी जांच पूरी कर ली है, लेकिन सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून रिपोर्ट का खुलासा करने का आदेश नहीं देते हैं. हालांकि, विपक्षी दल और श्रद्धालु इस मामले में सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और अब इस मुद्दे ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है.
वहीं, साल 2018 में पहली बार रिपोर्ट में बताया गया कि गुम हुई चाबियां अनसुलझा रहस्य बनी हुई हैं, जिससे मंदिर के अमूल्य खजाने के आसपास सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ा रही है.