गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला..जांच-खुफिया एजेंसियों को किसी का भी कंप्यूटर को जांचने, इंटरसेप्ट करने का अधिकार...10 जांच एजेंसियों को मिले अधिकार...सुरक्षा के नाम पर हो सकती है किसी के कंप्यूटर की भी जांच. इंटेलिजेंस ब्यूरो, ईडी, रॉ, दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस जैसी एजेंसियों को दी गई मंजूरी... सरकार के फैसले पर ओवैसी का ऐतराज...सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप...बोले 1984 के आपातकाल में स्वागत है...सरकार के फैसले पर विपक्ष एकजुट...कांग्रेस, आप, एसपी ने किया विरोध..सुरजेवाला ने किया ट्वीट...लिखा अबकी बार निजता पर वार...
The Ministry of Home Affairs issued an order yesterday authorising ten central agencies to intercept, monitor and decrypt any information generated, transmitted, received or stored in any computer. The agencies are Intelligence Bureau, Narcotics Control Bureau, Enforcement Directorate, Central Board of Direct Taxes, Directorate of Revenue Intelligence, Central Bureau of Investigation, National Investigation Agency, Cabinet Secretariat, RAW and Directorate of Signal Intelligence