नागरिकता कानून के बाद मोदी सरकार के एजेंडे पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर. एनपीआर पर कैबिनेट की बैठक जारी. National Population Register में होगा ऐसे लोगों का लेखा जोखा जो किसी इलाके में 6 महीने से रह रहे हों, हर नागरिक के लिए रजिस्टर में नाम दर्ज कराना अनिवार्य. कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में फिर राज्यपाल का विरोध. छात्रों ने दिखाएं काले झंडे..काफिले को रोका. छात्रों के बीच फंसे राज्यपाल जगदीप धनकड़ ने कहा, नहीं दिख रहा कानून का राज. हालात चिंताजनक.
The Central government has been preparing for the National Population Register (NPR) amid the ongoing protests over the Citizenship Amendment Act (CAA) and National Register of Citizens (NRC). The Union Cabinet is likely to consider a proposal on Tuesday to allocate funds for updating the National Population Register, an exercise which is to commence from April next year, sources have said. The proposal is part of the agenda of the cabinet meeting that is going to take place today at 10.30 am, sources said. With this cabinet meeting, there is a strong possibility that after the CAA move, the Centre may now focus on NPR renewal.