CAA पर बवाल के बीच NPR को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. नागरिकों की व्यापक पहचान का डेटाबेस तैयार किया जाएगा. अगले साल 1 अप्रैल से यह प्रक्रिया शुरु होगी. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के जरिए सिर्फ नागरिकों की जानकारी जुटाई जाएगी, कागजात नहीं मांगे जाएंगे. NPR और NRC में अंतर होने का दावा, अमित शाह ने कहा कि NRC और NPR का कोई रिश्ता नहीं है. देखिए 100 शहर 100 खबर.
Union Minister Prakash Javadekar in a press conference has announced the decision of cabinet taken on Tuesday. Javadekar told that the government has allocated Rs 13,000 crore for NPR and Census. Union Home Minister Amit Shah said that the National Population Register (NPR) will not affect the nationality status of any citizen of the country. Watch 100 Shahar 100 Khabar.