आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा सवर्ण कार्ड...सामान्य वर्ग के गरीब तबके को आरक्षण के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी. आर्थिक तौर पर पिछड़ी सामान्य जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी...कल संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी सरकार. आर्थिक आधार पर आरक्षण की शर्तें भी तय...सालाना 8 लाख से कम आमदनी और 5 हेक्टेयर से कम जमीन वालों को मिलेगा फायदा. आर्थिक आधार पर आरक्षण के प्रस्ताव पर वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का बयान...कहा- पीएम मोदी ने दिखाया 56 इंच का सीना. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के प्रस्ताव को बताया जनता से धोखा...कहा- हार के डर से मोदी की चुनावी चाल.
The Opposition has hit back at Modi government after Union Cabinet approved a 10 per cent reservation in jobs and educational institutions for economically backward section in the general category. Calling the proposal a joke, the Opposition said that the move was just an election gimmick since 2019 Lok Sabha elections are right round the corner. The decision is being viewed as Modi government trump card in the run-up to the 2019 Lok Sabha elections. Watch this video to know more.