हरियाणा में एक नया कानून प्रभाव में लाया गया है, जिसके तहत सभी सभी प्राइवेट कंपनियों को अपने 50 हजार महीने वाली नौकरियों में लोकल आरक्षण देना होगा. इस फैसले के पीछे सरकार ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का तर्क दिया है. लेकिन इस कानून पर सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या यह कानून मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भरोसे के खिलाफ नहीं? इसी मुद्दे पर दर्शकों ने रखी अपनी राय और आज रोहित सरदाना ये पूछे सवाल.