अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में लागू सरकार की सख्ती को सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिल गया है. कोर्ट ने वहां कम्युनिकेशन नेटवर्क समेत लगी पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिका पर साफ कहा कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, अगर वहां हालात बिगड़ जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? सवाल उठता है कि मामले की संवदेनशीलता के बावजूद आग में घी डाला जा रहा है ताकि राजनीति की जा सके? साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने संकेतों में बता दिया है कि कश्मीर पर कृपया शांति बनाए रखें! इसी मुद्दे पर दर्शकों ने रोहित सरदाना से रखी अपनी राय और पूछे सवाल.