देश में पिछले कुछ दिनों से विरासत वापसी की अदालती मुहिम छिड़ी हुई है. काशी से कुतुब मीनार तक और आगरा से मथुरा तक ऐतिहासिक विरासतों को लेकर धार्मिक मांगों और मजहबी दावों का सिलसिला चल रहा है. इस सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश की तीन अदालतों में सुनवाई हुई. पहली ख़बर काशी की है जहां वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर आदेश दिया है कि 17 मई से पहले ज्ञानवापी परिसर के हर हिस्से का संपूर्ण सर्वे होगा, यानी तहखाने का भी सर्वे होगा. ऊपर से कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदलेंगे, दो और कोर्ट कमिश्नर बहाल कर दिये गये हैं. दूसरी खबर मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर की जमीन से जुड़ी है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मथुरा की अदालत में जन्मभूमि विवाद से जुड़ी सभी याचिकाएं 4 महीने के अंदर निपटाई जाएं. तीसरी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आई जहां पहले तो हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा कि पीआईएल की व्यवस्था का दुरुपयोग न करें, और फिर अर्जी खारिज कर दी.
The court of Varanasi has ordered regarding the survey in the Gyanvapi campus that before May 17, there will be a complete survey of every part of the Gyanvapi complex, that is, a survey of the basement will also be done. Even the court commissioners will not change from above, two more court commissioners have been reinstated. The second news is related to the land of Shri Krishna Janmabhoomi complex of Mathura. Dangal