ममता बनर्जी एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों में घिर गई हैं, उन पर मिड डे मील के लिए बच्चों में बंटवारा करने का आरोप लग रहा है. दरअसल बंगाल सरकार 70% से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों वाले स्कूलों में डाइनिंग हॉल बनवाने का फैसला किया है. जब ममता सरकार से सवाल हुआ कि क्यों ये बंटवारा हुआ तो सफाई दी जा रही है कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजना है, जिसके तहत माइनॉरिटी मामलों के मंत्रालय से फंड लेना है. लेकिन सवाल ये है कि क्या मजहब के आधार पर स्कूलों में कोई स्कीम आ सकती है या आनी चाहिए? ममता सरकार माइनॉरिटी मामलों के मंत्रालय से फंड आने की दलील दे रही है, लेकिन क्या उन्हें ये बताना नहीं चाहिए कि जहां 70% से कम माइनॉरिटी बच्चे होंगे वहां डाइनिंग हॉल की सुविधा नहीं की जानी चाहिए?
Mamata Banerjee government stuck in a political firestorm on Friday over a directive to build dining halls in the schools which are running by state government, with more than 70 per cent minority students, drawing accusations of religious discrimination from the BJP and other opposition parties. Today we will discuss this issue in Dangal.