नागरिकता कानून और उसी के बहाने संभावित NRC को लेकर विरोध और राजनीति अभी थमी भी नहीं है कि सरकार ने जनगणना के साथ-साथ नेशनल पापुलेशन रजिस्टर यानी NPR को अपडेट करने का इरादा कर लिया है. सरकार ने साफ कहा है कि NPR और NRC का आपस में कोई संबंध नहीं है. और 2010 में यूपीए की सरकार में इसकी प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है. हालांकि विपक्ष इस दलील को मानने को तैयार नहीं. विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार संसद में कह चुकी है कि NPR और NRC का संबंध है. विपक्ष ये भी कह रहा है कि यूपीए के NPR और आज के NPR में अंतर है क्योंकि अब 6 नई जानकारियां मांगी जा रही हैं जिनमें से एक माता-पिता का जन्मस्थान और जन्मतिथि शामिल है. और इसी से सरकार NRC की प्रक्रिया अपनाएगी.