सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास ही रहेगा. ऐसे में सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर चल रही तनातनी खत्म हो जाएगी? क्या अदालत का फैसला संघीय ढांचे के सम्मान की दिशा में बड़ी नसीहत है? देखें दंगल.
After the decision of the Supreme Court, will the ongoing tussle between the central government and the Delhi government over rights end? Watch Dangal.