सरकार डेढ़ साल तक कृषि कानूनों को निलंबित करने को तैयार है. साथ ही किसान संगठनों के साथ मिलकर कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है. ये पहली बार है कि किसान संगठन सरकार के किसी प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं. लेकिन अभी भी सरकार के साथ तकरार खत्म होती नजर नहीं आ रही है. अब सवाल ये है कि सरकार जब कृषि कानून को निलंबित करने के लिए तैयार है तो किसानों की तरफ से तकरार किस बात की है? देखें दंगल