उत्तर प्रदेश में चुनाव से ऐन पहले जनसंख्या कानून की बात शुरू हो गई है. यूपी के विधि आयोग ने एक कानून का मसौदा बनाने की शुरुआत कर दी है, जिसमें 2 से अधिक बच्चों वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीमित कर देने का प्रावधान हो सकता है. यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का दांव असम में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू होने के बाद शुरू हुआ है. जिस तरह असम में AIUDF जैसे दल, असम सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति को मुसलमानों के खिलाफ बता रही हैं, वैसे ही यूपी के विपक्षी दलों ने भी कहा है कि यूपी सरकार चुनावों के पहले ध्यान भटकाने की कोशिश शुरू की है. इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण नीति सिर्फ चुनावों के मद्देनजर बनायी जा रही है? क्या जनसंख्या विस्फोट पर चोट यूपी में वोट दिला सकता है? देखें दंगल.
Uttar Pradesh Law Commission chairman Aditya Nath Mittal on Sunday said there should be a check on the increasing population as it is creating problems in the state. The statement sparked debate in political corridors. Watch the video for more information.