भारत में 1931 के बाद से जातियों का सही आंकड़ा मौजूद नहीं है. क्योंकि जाति आधारित आखिरी जनगणना 1931 में हुई थी। 1990 में जब ओबीसी आरक्षण देने वाले फैसले के तहत बी पी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया गया तो उसका आधार भी 1931 की जनगणना के आंकड़े ही थे. आजाद भारत में कभी भी 10 साल पर होने वाली जनगणना में जातियों को नहीं गिना गया. सिर्फ SC-ST के कुल आंकड़े बताए गए. अब विभिन्न पार्टियां इस आधार पर जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है. लेकिन जातीय जनगणना पर संसद में केंद्र सरकार ने पहले ही इनकार कर दिया है. देखें वीडियो.
There is no accurate data of castes in India since 1931. Because the last caste-based census was done in 1931. In 1990, when 27% reservation was given to the backward castes by implementing the recommendations of the BP Mandal Commission, then its basis was also the figures of the 1931 census. Now various parties are demanding to conduct caste census on this basis. But the Central Government has already refused in the Parliament on the caste census. View video.