मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के लोगों के 10 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया. संसद के दोनों सदनों से इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी है. अब सरकार की अधिसूचना से यह आरक्षण लागू होना शुरू हो गया है. गुजरात सरकार ने सबसे पहले अपने राज्य में यह व्यवस्था लागू की है, जिसके बाद अब झारखंड भी इस कतार में आ गया है. लेकिन इस बीच आरटीआई से सामने आंकड़ों ने चौंका दिया है. इस नई जानकारी के मुताबिक, देश की 40 केंद्रीय यूनिवर्सिटीज के अलावा रेलवे समेत दूसरे कई सरकारी विभागों में तय आरक्षण से भी कम दलित-आदिवासी और पिछड़ों की नियुक्तियां हुई हैं. जबकि सवर्णों की नियुक्तियां 50 फीसदी से कहीं ज्यादा हैं. यानी आरक्षण लागू न होने के बावजूद भी सवर्ण जातियों के लोग हर सरकारी महकमे में काफी आगे हैं, जबकि आरक्षण का लाभ मिलने के बावजूद दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों की मौजूदगी औसत से भी काफी कम है. पिछड़ों की मौजूदगी तो कई जगह नगण्य है. देखिए ये हैरान करने वाली रिपोर्ट...
The central government plays a big shot before 2019 general election by giving 10 percent reservation to the weaker section among general category. After this historical decission of Modi government, the state governments have started implementation 10 percent quota in government jobs and educational instituitions. Amid this, the data obtained from a english newspaper through an RTI, revealed the represenation of reserved and unreserved categories in government jobs. The figures shows that the number of Professors and Associate Professors in 40 central universities appointed under OBC reservation is zero.