मुंबई में आरे के पेड़ों की कटाई फिलहाल रुक गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत देर से आया. सरकार ने कोर्ट में ही कह दिया कि मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ों को काटे जाने की जरूरत थी उतने हम काट चुके हैं. महाराष्ट्र और केंद्र दोनों ही सरकारें इसपर आमादा हैं. हालांकि कोर्ट ने इतना जरूर कहा कि पेड़ काटने का विरोध करने पर गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत छोड़ा जाए.