लाभ के पद को लेकर अलग-अलग राज्यों में मामले उलझे हुए हैं. इनमें अब दिल्ली सरकार का नाम भी आ गया है. केजरीवाल के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के मामले में चुनाव आयोग की इंटर्नल रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ है.