अधिकारों पर लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी जंग का सिलसिला अभी जारी है. दिल्ली सरकार ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले छह पॉइंट्स पर फैसला सुनाया. सर्विसेज पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेड 1-2 की ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी जबकि ग्रेड 3-4 दिल्ली सरकार के पास होगा. वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो और जांच कमीशन भी केंद्र सरकार के पास होगा.
Supreme Court refers the issue to a larger bench to decide whether the Delhi government or Lieutenant Governor should have jurisdiction over Services in Delhi. Electricity department, Revenue department, posting and transfer of Grade 3, Grade 4 officer will come under Delhi government. While Anti-Corruption Bureau, posting and transfer of Grade 1 and Grade 2 officers, Commission of Inquiry, falls under Centre's jurisdiction.