मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक को दंडात्मक अपराध बनाने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए सहमत हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक लागू किए गए नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है. कोर्ट ने कहा कि पाबंदी और अपराध घोषित होने के बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं. मुल्ज़िम बेल की याचिका लगाए तो पीड़ित महिला का पक्ष भी सुनना होगा.
The Supreme Court has agreed to hear pleas against Triple talaq act and has issued a notice to the Centre on the same. The Supreme Court is seeking response from the Centre on petition challenging newly enacted law on triple talaq. However, there will be no stay on Triple Talaq act for now.