सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मानकर मोदी सरकार मुश्किलों में घिर गई है. सिफारिशों को लागू करने से खजाने पर करीब एक लाख करोड़ का बोझ आएगा तो उधर कर्मचारियों ने बढ़ोतरी को नाकाफी बताकर विरोध की बंदूक भी सरकार की तरफ तान दी है. तमाम कर्मचारी संगठनों ने सड़क पर उतरने का एलान कर दिया है. 'हल्ला बोल' में सवाल केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर फंसी मोदी सरकार?