पीएम मोदी के तीनों कृषि कानूनों की वापसी के एलान के बाद आज कैबिनेट ने भी इसपर अपनी मंजूरी दे दी लेकिन किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने की बजाय सरकार के सामने अपनी छह मांगों की लिस्ट पेश कर दी है. गौर करने वाली बात ये है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर किसान संगठन अपने आंदोलन की आंच विदेशों तक ले जाएंगे. जहां कई देशों में मोदी सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय किसान संगठनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना है. सवाल उठता है कि जो आंदोलन देश में चल रहा है और जिसका सराकोर देश के लोगों से है, उसे विदेशी मंच पर ले जाने की आखिर क्या जरुरत है? सवाल ये भी है कि क्या इससे दूसरे देशों में भारत और भारत सरकार की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए हल्ला बोल का ये एपिसोड.
The Modi cabinet took up the farm law repeal bill today and will be tabled in the winter session of Parliament but instead of ending the agitation, farmers' organizations have presented a list of their six demands to the government. Farmer also planning to extend their protest in other countries too. Watch this episode of Halla Bol.