जम्मू-कश्मीर में कुछ महीनों के बाद विधानसभा की 7 सीटें बढ़ सकती हैं. ये मोदी सरकार का परिसीमन प्लान है जिसे आज परिसीमन आयोग ने जारी किया है. पिछले चार दिनों से जम्मू-कश्मीर में इस प्लान को लेकर गुणा भाग चल रहा था. ये नये जम्मू कश्मीर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है. इसके बाद वहां की विधानसभा में जम्मू और कश्मीर का वज़न एक दूसरे के लगभग बराबर हो सकता है. वैसे पाकिस्तान को जब से ये सारी जानकारियां मिली हैं तब से बॉर्डर पर उसकी भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जो जम्मू-कश्मीर के राजनैतिक दलों के साथ जो अहम बैठक की थी उससे साफ हो गया था कि जम्मू-कश्मीर में पहले परिसीमन की प्रक्रिया होगी उसके बाद जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे. जानें परिसीमन का पूरा प्लान. देखें खबरदार का ये एपिसोड.
Prime Minister Narendra Modi's meeting with the key political parties of Jammu and Kashmir has put the focus on the scope of restoration of its statehood. But the question of the return of statehood is directly linked to the process of delimitation of seats that is underway in J&K. The delimitation process in Jammu and Kashmir will end by March 2022. The Delimitation Commission has stated that the seven assembly seats will be increased in Jammu Kashmir. But how these seven seats will be increased and what is the delimitation plan? Watch this episode of Khabardar.