आरक्षण से बाहर गरीबों को आरक्षण का अधिकार देने की पहल करने वाला बिल ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी आरक्षण का आधार आर्थिक हालात को माना जा रहा है. जिस पर बरसों से बहस होती रही है कि क्या आरक्षण का आधार यही होना चाहिए. कि जिसे ज़रूरत है उसे ही आरक्षण का सहारा मिले फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो इन्हीं मायनों में इस बिल को ऐतिहासिक माना जा रहा है. देखें- ये पूरा वीडियो.
The debate over the Centre's proposal to introduce a 10 per cent quota for economically weaker sections of the general category generated much controversy in the Lok Sabha today. The government defended the proposal, saying that the bill would bring welfare for all. The Opposition hit back, calling it just another pre-poll gimmick. The Opposition has also called the bill constitutionally invalid, saying that it will not withstand the Supreme Court scrutiny. Watch this video.