दिल्ली को केंद्र से अब करीब साढ़े 5 सौ मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है. लेकिन इतनी ऑक्सीजन भी दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली को रोज़ 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन इस आदेश का जब पालन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने केंद्र के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया था. इसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को ये राहत तो मिल गई कि उसके अधिकारियों पर अवमानना का केस नहीं चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी. क्योंकि दिल्ली की हालत क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार को क्या क्या कहा? केंद्र सरकार की दलीलें क्या थीं? ये हम आपको बताते हैं.
Delhi is facing a big oxygen crisis in the Corona epidemic, but governments are playing a blind game of allegations. The Supreme Court has reprimanded the Central Government and said that it is the responsibility of the Center to follow the order and find a solution to this crisis. The Supreme Court is constantly saying that Delhi should be given full oxygen as per the requirement, but Delhi received only 40 percent of oxygen. Watch the video.