आजादी के 75 साल बाद भी केंद्र सरकार अंग्रेजों के बनाए राजद्रोह कानून को क्यों बनाए रखना चाहती है? ये सवाल किसी के भी मन में उठ सकता है. आज ये सवाल देश के चीफ जस्टिस एन.वी रमना ने केंद्र सरकार से पूछा है और केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 27 जुलाई तक का वक्त दिया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 150 साल पुराने राजद्रोह के कानून यानी IPC के सेक्शन 124-A की वैधानिकता पर सुनवाई करने वाला है. चीफ जस्टिस एन.वी रमना ने कहा है कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल, अंग्रेजों ने आजादी के अभियान को दबाने के लिए किया था...इसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, तिलक आदि को चुप कराने के लिए किया था. आजादी के 75 साल बाद भी क्या ये जरूरी है? खबरदार में समझें पूरा मामला.
The Supreme Court on Thursday, while hearing a petition challenging the constitutional validity of the sedition law, termed it as a colonial law used against the freedom fighters of India. While stating that it would examine the validity of the sedition law, the apex court sought the Centre’s response over it and asked, Is this law still needed after 75 years of Independence? Watch Khabardar.