किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी पहल हुई है. टकराव खत्म करने के लिए कोर्ट ने दखल दिया है. किसान संगठनों और सरकार की बातचीत बंद है. इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाला है. कोर्ट ने सरकार और प्रदर्शनकारियों दोनों को सलाह और नसीहत दी है. कोर्ट ने कहा प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है. इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती. लेकिन इस अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो. चीफ जस्टिस ने सरकार को सलाह दी कि कुछ वक्त के लिए कानूनों को होल्ड करने पर विचार करे. बातचीत से विवाद सुलझने तक कानूनों को लागू ना करने की संभावनाओं पर सरकार सोचे. किसानों और सरकार का विवाद कैसे सुलझेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी तरीका बताया है. इसके लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र कमेटी बनाने के लिए कहा है. देखें खबरदार.