किसान संगठन और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की बातचीत हुई. बैठक के दौरान सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि जब तक रास्ता नहीं निकलता है तब तक एक निश्चित समय के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार और किसान दोनों हों.बैठक के दौरान किसानों ने कहा कि सरकार NIA का इस्तेमाल कर प्रदर्शन और समर्थन करने वाले लोगों को टारगेट कर रही है. वहीं, सरकार ने जवाब में कहा कि अगर कोई निर्दोष है तो उनकी लिस्ट दें, हम देखेंगे. किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि वो एनआईए के सामने पेश नहीं होंगे, अगर उनका संगठन उन्हें कह देगा तो वो चले जाएंगे. अन्य बड़ी खबरों के लिए देखें खबरें सुपरफास्ट.
The government on Wednesday offered to amend the three contentious farm laws at their 10th round of talks with protesting unions but farmer leaders stuck to their demand for a complete repeal of the Acts and alleged that the Centre was avoiding discussion on a legal guarantee for MSP. Farmer leaders also raised the issue of NIA notices being served to some farmers, alleging it was being done just to harass those supporting the agitation, to which the government representatives said they will look into the matter. Watch the video for more information.