2019 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने आरक्षण पर बड़ा दांव चला. कैबिनेट ने सामान्य कैटगरी में आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी. अब मोदी सरकार कल इस मुद्दे पर संसद में संशोधन प्रस्ताव पेश करेगी. सरकार ने ये भी करीब-करीब तय कर दिया है कि आर्थिक रुप से किसे कमजोर माना जाएगा?
The Narendra Modi government on Monday approved a 10 per cent reservation for economically backward upper castes in government jobs. Following the cabinet approval, the Centre will now move to amend the Constitution in order to grant this 10 per cent reservation for economically weaker upper castes. While BJP supporters claim the decision to be a game changer for the party, Opposition called it an election gimmick in the run up to 2019 Lok Sabha elections. Watch this video to know more.