मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मराठा आरक्षण बरकरार रखा है, लेकिन निर्दश दिए हैं कि 12 से 13 प्रतिशत तक ही दिया आरक्षण दिया जाए. बॉम्बे हाईकोर्ट को मराठा आरक्षण मंजूर है. बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि आरक्षण 16% नहीं बल्कि 12 से 13% होना चाहिए. असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है.
The Bombay High Court has upheld the Maratha reservation bill. Court said that the state is within the rights of Maratha reservation. However Bombay High court said that the reservation should be 12-13 percent but not 16 percent as recommended by the backward commission.