दिल्ली में सीएम और LG के बीच छिड़ी बिग बॉस की जंग में उपराज्यपाल को मिला बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली के चुनी हुई सरकार को कानून बनाने का है अधिकार, इसके लिए LG की सहमति जरूरी नहीं. पांच जजों की संविधान पीठ ने सीधे तौर पर ये भी फैसला सुनाया- कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन से जुड़े मुद्दे सीधे तौर केंद्र सरकार के अधीन. सुप्रीम कोर्ट का फैसला- दिल्ली को जनता की चुनी हुई सरकार ही चलाएगी, एलजी सिर्फ सलाह दे सकते हैं.