मिशन शक्ति पर सियासी घमासान शुरू हो गया है. देश के नाम पर पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन का मामला चुनाव आयोग पहुंच गया है. इस मामले में जांच के आदेश दिए गए है. चुनाव आयोग ने उप-चुनाव आयुक्त को जांच का जिम्मा दिया है. जांच में साफ हो पाएगा कि कहीं प्रधानंमत्री के संबोधन से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ. कांग्रेस का आरोप है कि 2012 से हमारे पास ये तकनीक, लेकिन पीएम ने की डीआरडीओ की उपलब्धियों पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की. अरुण जेटली ने कांग्रेस के दावे को खारिज किया. उन्होंने कहा कि 2012 में तकनीक जरूर थी, लेकिन तब की सरकार ने परीक्षण की मंजूरी नहीं दी थी. वहीं, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के एलान को चुनावी स्टंट बताया है. अखिलेश के अलावा मायावती ने भी कहा कि मोदी के संबोधन पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए.
The politics started on mission shakti. The issue of issue of PM Narendra Modi's address has reached Election Commission. In this case, inquiry has been ordered. The Election Commission has given responebilty to Deputy Election Commissioner for inquiry. It will be clear in the inquiry that the violation of Election Code of Conduct by the Prime Minister's address was done or not. The Congress has alleged that since 2012 we have this technique, but the PM has taken a political advantage over the achievements of DRDO. Arun Jaitley dismissed Congress's claim. He said that in 2012 the technique was definitely, but then the government did not permission for test. At the same time, Akhilesh Yadav described the announcement of PM Modi as an election stunt. In addition to Akhilesh, Mayawati also said that the Election Commission should take action on Modi's address.